July 22, 2024 | सोमवार, साउन ७, २०८१

जगन्नाथ गाउँपालिका लिजामा बाजुराकाे पहिलो

  • सेती कर्णाली खबर
  • शुक्रबार, माघ १२, २०८० 0५:५९
जगन्नाथ गाउँपालिका लिजामा बाजुराकाे पहिलो

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) मा जगन्नाथ गाउँपालिका पहिलो बनेको छ । जिल्लाको ९ वटा स्थानिय तहमध्ये लिजामा जगन्नाथ गाउँपालिका पहिलो बनेको हो । संघीय प्रणालीअनुसार संविधानले नै स्थानीय तहलाई असीमित अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले अधिकार दुरुपयोग गरी शासकीय प्रणालीलाई नै विकृत तुल्याउन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न लिजा प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
बाजुरा जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहहरुकाे आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन लिजाको नतिजा सार्वजनिक गरिएको । जसमा बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका ८९ दशमलव ७५ अंक सहित प्रथम र बुढीगंगा नगरपालिका ८९ अंकका साथ द्वितीय भएका छन् । त्यसै गरि स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाले ७९ दशमलव ५, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाले ७८ दशमलव ७५, गौमूल गाउँपालिकाले ७३दशमलव ५, त्रिवेणी नगरपालिकाले ७०दशमलव ७५, बडीमालिका नगरपालिकाले ६८ बुढीनन्दा नगरपालिकाले ५२दशमलव ७५ र हिमाली गाउँपालिकाले ५२दशमलव ५ अंक प्राप्त गरेका छन् । यो नतिजामा बुढीनन्दा र हिमाली गाउँपालिका कमजोर देखिएका छन् भने याे नतिजाकाे गुणस्तर परीक्षण हुन बाँकी रहेकाे  जनाएकाे छ ।

जगन्नाथ गाउँपालिकाले स्थानीय तहले संस्थागत संरचना र क्षमता विकासको अवस्था, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, बेरुजुको अवस्था र सुशासनको अवस्थाका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन गर्ने गरी जिल्लामा पहिलो भएको जगन्नाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालीबहादुर शाहीले बताए । विभिन्न इन्डिकेटर (सूचक) मा निधारीत समयमा सबै डकुमेन्ट पेश गरेर लिजाले निर्धारण गरिएको डकुमेन्टमा पहिलो नम्मर ल्याउन सफल भएको उनले बताए । शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन र प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र न्यायिक कार्यसम्पादन छन् । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन एवं सहकार्य र समन्वयजस्ता विषयलाई स्वमूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको अध्यक्ष शाहीले बताए ।
बिभिन्न दसवटा विषय क्षेत्रमा विभिन्न एक सयवटा सूचक निर्धारण गरी एक सय नै पूणर्ाङ्क रहने गरी प्रत्येक सूचकको निश्चित अङ्कभारसमेत निर्धारण हुने गरेको समन्वय समिति बाजुराका कार्यालय प्रमुख दिपेन्द्र पाण्डेले बताए । स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनलाई जाँच गर्ने जिम्मेवारी भने जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको हुन्छ पाण्डेले भने । जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालय प्रमुख  पाण्डेले कतिपय स्थानीय तहहरुले काम गरे पनि डकुमेन्टेसन राम्रो नभएको र कतिपय स्थानीय तहले अवास्तविक कागजात अपलोड गरेर पनि अंक कम  बढी ल्याउने गरेको बताएका छन ।
पाण्डेका अनुसार यो स्वमूल्याङ्न भएकोले तेस्रो पक्षबाट गुणस्तर परीक्षण भए पश्चात प्राप्ताङ्क फरक पर्न सक्छ । यसमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले सहजीकरण एवं पृष्ठपोषण गर्छ, मूल्याङ्कन सूचकका आधारमा स्थानीय तह आफैले गर्ने हो’ उनले भने । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको सबलीकरणका लागि आ.व.२०७६/०७७ देखि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत देशैभरीका स्थानीय तहहरुमा यो कार्यक्रम लागू रहेको छ । स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न सरकार भएकोले शासन, विकास र सेवाप्रवाहका सम्बन्धमा आफ्नो क्षमता र अवस्थाको स्वमूल्याङ्कन गर्दै प्रतिस्पर्धी र समयानुकूल रुपान्तरणका लागि यो महत्वपूणर् छ ।

देशभरका स्थानीय तहमा संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (एलआईएसए- लिजा) कार्यान्वयनमा यो प्रणालीमा स्थानीय तहले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गरी आफैँबाट सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको सही रूपमा कार्यान्वयन हुन सके स्थानीय तहमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि मार्गप्रशस्त भई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी बन्नुका साथै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमार्फत स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले लिजाको कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न सघाउँछ । विकास तथा सुशासनका सन्दर्भमा रहेका कमीकमजोरी पहिल्याउन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र स्थानीय तहका बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने अभीष्ट राखेको छ । कार्यविधिमा स्थानीय तहमा स्वमूल्याङ्कनका लागि दसवटा विषय क्षेत्रमा विभिन्न सूचक निर्धारण गरिएका छन् ।

स्थानीय तहले संस्थागत संरचना र क्षमता विकासको अवस्था, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, बेरुजुको अवस्था र सुशासनको अवस्थाका आधारमा आफ्नो मूल्यांकन गर्ने गरी विभिन्न इन्डिकेटर (सूचक) निर्धारण गरिएको सहसचिव खनालले जानकारी दिए । स्थानीय तहले गरेको स्वमूल्यांकनलाई जाँच गर्ने जिम्मेवारी भने जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ ।

 

  • सेती कर्णाली खबर
  • शुक्रबार, माघ १२, २०८० 0५:५९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।