July 25, 2024 | बिहिबार, साउन १०, २०८१

ललिता निवास प्रकरण : सिआइबीको अनुसन्धान पूरा

  • सेती कर्णाली खबर
  • सोमवार, भदौ ४, २०८० 0१:३३
ललिता निवास प्रकरण : सिआइबीको अनुसन्धान पूरा

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको हदम्याद ६० दिन हुने भएकाले भदौ ८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। उक्त सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६४, २०७९ साल गरी चार चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित गिरोहले सरकारी कागजात किर्ते गरी, नक्कली हकवालासमेत तयार गरी अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न मुख्य योजनाकार, सहायक योजनाकार, पक्राउ परेका र फरार प्रतिवादीको सूची नै समावेश छ। प्रतिवेदनमा प्रतिवादी र सरकारी जग्गा हिनामिनाबाट राज्यलाई पु(याएको क्षतिको बिगो मागसहित प्रतिवेदन तयार भए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपूर्व ती विवरण गोप्य राखिएको छ।

सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले ललिता निवासको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याउन सङ्गठित रूपमा किर्ते गरिएको पाइएको जानकारी दिए। उनले विभिन्न चार चरणमा झन्डै १३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा र झन्डै आठ रोपनी जग्गा बाटो विस्तारका नाममा हिनामिना भएको तथा यी घटनाका सबै प्रमाण सङ्कलन गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। उनले ललिता निवासको सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा ल्याउन गरिएका सरकारी कागजपत्र र दस्तखत किर्ते भएका घटनामा प्रयोग गरिएका नक्कली कागजपत्रको समेत केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रमाणीकरण गरिएको जानकारी दिए।

सरकारी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ बमोजिम २०२१ सालमा सरकारले नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता सुवर्णशमशेरको नाममा रहेको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये १२ रोपनी जग्गा जफत र जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।

सिआइबीले झन्डै तीन वर्ष लगाएर पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा थप विषय र प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा झन्डै तीन सय व्यक्तिको संलग्नता देखिएको भन्दै सिआइबीले प्रतिवादीविरुद्ध १३ अर्ब ८० करोड १८ लाख रुपियाँ बिगो माग गर्न अनुसन्धान प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरेको थियो।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा १९८७ सालमा प्रयोग भएको सरकारी लालमोहर, २०३४ सालमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको पाइए स्वतः खारेज हुने मालपोत कार्यालयको मिसिल, सरकारी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ बमोजिम ललिता निवाससहित छ वटा दरबार अधिग्रहण गर्ने निर्णयका कागजपत्र र २०२१ मङ्सिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रमाणसमेत समावेश गरिएको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ।

सिआइबीले असार १२ गते भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, पूर्वखरिदार गोपाल कार्की र पूर्वशाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। पक्राउ परेका गुरुङले नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको र त्यसबापत २९ रोपनी १५ आना जग्गा आफ्नो र कम्पनीको नाममा तथा करिब पाँच रोपनी जग्गा कमिसनबापत अन्य व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिदिएको खुलेको छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गामध्ये मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन लेखनदास रामकुमार सुवेदी, उहाँकी श्रीमती माधवी सुवेदी, मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयल, श्रवण गोयल र शिवरतन शारडाको नाममा रहेको पाइएको छ। गोयल परिवारको नाममा रहेको डिएफएल डेभलपर कम्पनीको नाममा मात्र ललिता निवासको १६ रोपनी जग्गा रहेको पाइएको छ। सुवेदी, गुरुङ र गोयलको नाममा मात्र ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा देखिएको छ।

सुवेदी परिवारको नाममा रहेको ललिता निवासको २३ रोपनी जग्गा श्रीमती माधवी सुवेदी, उनका चार छोरी र दुई छोरा गरी सात जनाको नाममा रहेको खुलेको छ। उक्त २३ रोपनी जग्गा विभिन्न बैङ्कमा धितो राखेर एक अर्ब २७ करोड रुपियाँ ऋण लिएको सिआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको सिआइबी उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ।स्रोत- janatamedia.com

  • सेती कर्णाली खबर
  • सोमवार, भदौ ४, २०८० 0१:३३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट