जगन्नाथ गाउँपालिकाद्वारा ३८ करोड ६३ लाखको बजेट पारित

बाजुरा, असार १० – जगन्नाथ गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा अन्तर्गत १८औँ अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३८ करोड ६३ लाख १ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट तथा नीति–कार्यक्रम पारित गरेको छ।
गाउँसभा अध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्ष काली बहादुर शाही ले सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन, पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताउनुभयो।
पारित बजेटमध्ये चालुतर्फ २३ करोड ६८ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १४ करोड ९४ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक विकासतर्फ ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ ११ करोड १२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ ४ करोड १८ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ९५ लाख रुपैयाँ तथा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनतर्फ १७ करोड ४७ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रमसँगै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। पालिकाभित्रका विद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यार्थीलाई नगद पुरस्कार, प्रमाणपत्र तथा खादा प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल महिला, दलित, हलिया, खलिया, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसापीडित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सहायता र परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ। साथै कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा युवायुवतीलाई लक्षित गरी विद्यालय र समुदायस्तरमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
बालविवाह, छाउपडी, जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा तथा अन्य सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा न्यायिक समितिका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन आइरिस प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न छुटेका नागरिकको पहिचान तथा घटना दर्ता व्यवस्थापनका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
त्यस्तै ‘सबैले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइने तथा नागरिकका गुनासोको शीघ्र सम्बोधन गरिने नीति पारित भएको छ।
गाउँपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि तालिम, गोष्ठी र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
गाउँपालिकाभित्र कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ४ करोड ८५ लाख १ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ बराबरको बजेट परिचालन हुने भएको छ। आर्थिक, भौतिक तथा शैक्षिक विकासका लागि World Food Programme, LI-BIRD, एलएसीसी, रेरास तथा ग्लोबल इन्भाइरोटेक इनिसियटिभ एसियालगायत साझेदार संस्थासँग सहकार्य गरिने नीति समेत पारित गरिएको छ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद जोशी का अनुसार गाउँसभाले पारित गरेको बजेट तथा नीति–कार्यक्रमले सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

• संसद विघटन