संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न

काठमाण्डौ,चैत ९ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको पहिलो बैठक आज मन्त्री शशी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको छ ।

भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुुलीखेलमा बसेको विषयगत समितिको बैठकमा सतै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरु र पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अनूसुुची कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुलुक संघीयतामा गएको भएपनि अझैपनि केन्द्रिकृत मानसिकता रहेका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताकेर बस्न नहुने पनि बताउनुुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको वजेट बनाउने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा तीन तहबीचको अन्तर समन्वयका विषयमा भएको बैठक फलदायी हुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा उठेका विषयलाई वजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

भूूमि सम्बन्धी सबै खालका समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी सरकार र मन्त्रालयले काम शुरु गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘संविधानमा व्यवस्था भएको भूूमि सम्बन्धी नागरिकको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, भूमिहिन दलित, भूमिहिन सकुम्बासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थीत बसोवासीको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूूमि आयोग मार्फत काम अघी बढाएका छौ । कमैया, कमलरी र हरवा चरवाका समस्या समाधान गर्न तीनै तहले गर्नु पर्ने काम समेटेर अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार गरिराखेको छ र प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्ने छौ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो भूमीका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ ।

बैठकमा सात वटै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा काम गर्न अन्यौलता बढीरहेको, कर्मचारी व्यस्थापन हुन नसकेको, समन्वय नहुदा तलका समस्या माथिसम्म पु–याउन र समस्या समाधान गर्न चुनौति थपिएको, प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई कामकाजी बनाउन नसकिएको बताउनु भएको भयो ।
बैठकमा सात वटै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुती गरिएको थियो ।

• संसद विघटन