अन्ततः प्रचण्डको प्रस्तावमा देउवा एग्री, निर्वाचनको कार्यतालिका तयार

काठमाडौं । विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि खेलबाड गर्दै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै एक वर्ष सार्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।

निर्वाचन आयोगले वर्षको सुरुवात अर्थात् वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको निर्वाचन वर्षको अन्तिम अर्थात् अर्को चैतमा मात्र गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा गठबन्धन जुटेको छ ।

केन्द्रीय शासनमा आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्न लागेको गठबन्धन एक सातादेखि कानुनी बाटो खोज्ने प्रयासमा छ । यही मेसोमा गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कानुन विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलपछि उनीहरूले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन ।

संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यही पछिल्लो वाक्यांश र ऐनको दफा ३ बाझिएको भन्दै दलहरू ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्न खोजिरहेका छन् । ऐनको दफा ३ मा भने पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको गत निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएकाले संविधानअनुसार सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने तयारी छ ।

जबकि चरणबद्ध निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको एक सातालाई निर्वाचन भएको मिति मानेर त्यसैका आधारमा पाँच वर्ष गणना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ वैशाख ३१ मा भएकाले आगामी जेठ ६ मा सबै स्थानीय तहको कार्यकाल सकिने कानुनी अवस्था छ ।

वैशाखमा चुनाव गर्दा असोज २ मा कार्यकाल समाप्त हुने पदाधिकारीहरूलाई अन्याय हुन्छ । संविधान अनुकूल कानुन बनाउनुपर्छ भनेर संशोधनका लागि हामीले सुझाव दिएका छौं, गठबन्धनलाई सुझाव दिन बालुवाटार पुगेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने । यसरी २०७४ असोज २ मा भएको मतदानबाट निर्वाचित पदाधिकारीको मिति आगामी असोज २ मा समाप्त हुने र त्यसको पनि ६ महिनापछि अर्थात् चैतमा मात्र निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको सहमति छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको धारा २२५ र ऐनको दफा ३ बाझिएकाले कानुन संशोधन गर्ने निर्णयमा सत्ता गठबन्धन पुगेको बताए । गठबन्धनले पर्याप्त छलफल ग¥यो । कानुनका विज्ञहरूले संविधानसँग बाझिएको हदसम्म कानुन अमान्य हुने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । कानुन व्यवसायीहरूकै सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्छ, उनले भने ।

अहिले आएर संविधान र कानुन बाझिएको भनिए पनि २०७३ माघ १९ मा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको थियो । कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले ल्याएको प्रस्ताव पारित गर्दा सबै दल एकमत थिए ।

तत्कालीन सरकारले विधेयक बनाउँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संसदीय समिति र उपसमितिले कानुनविद्, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेर कार्यकाल सकिनुभन्दा अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको हो ।

स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भनेर बनाइएको कानुन नै सत्ता गठबन्धनका लागि अहिले अर्घेलो भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उक्त कानुन नै संविधानसँग बाझियो भनेर संशोधन गर्न खोजिएको हो ।

ऐन बनाउँदा त हामीले जनताको अधिकारलाई ध्यान दिएका थियौं, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान पारित गर्ने तत्कालीन राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्ती भन्छन्, संविधानसँग बाझिने भए त्यस बेला नै यो प्रावधान राखिने थिएन । सबै दलहरू एकमत भएर ऐन पारित भएको हो, अहिले निर्वाचन नगर्न दलहरूले संविधान र कानुनको छिद्र खोजिरहेको घर्तीको आरोप छ ।

निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ ५ मा सकिँदै छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन एकै पटक गर्ने हो भने वैशाख १४ र दुई चरणमा गर्ने हो भने पहिलो चरण वैशाख १४ मा र दोस्रो चरणको वैशाख २२ मा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले माघ पहिलो साता निर्वाचनको मिति घोषणा नभए जेठ ५ अघि निर्वाचित जनप्रतिनिधि पठाउन सम्भव नभएको बताइसकेको छ । तर माघ पहिलो साता सकिँदा सरकार भने निर्वाचन गर्ने होइन, सार्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।

• संसद विघटन