नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिका

✍️ हिमाल शाही
( राप्रपा युवा नेता) प्रजातन्त्र  दिवसको अवसरमा श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह देवले राष्ट्र,राष्ट्रियता र नेपालको रक्षाको लागी देशबासिका नाममा सार्वजनिक आह्वान गरिबक्सेको थियो।उहाँले देशको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै देशको तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिबक्सेको थियो।देशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र अराजकताले देशको भविष्य नै खतरामा परेको तथा शान्ति र एकताको आह्वान गर्दै सबै राजनीतिक दलहरूलाई आपसी मतभेद त्यागेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न आह्वान गरिबक्सेको थियो।देशमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिदै जनताको हितलाई प्राथमिकता राख्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका गर्दै उहाँले जनताको चाहना अनुसारको शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सबैले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने र सबैलाई संवैधानिक प्रक्रियाको पालना गर्नका साथै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको सम्मान गर्न आग्रह गरिबक्सेको थियो। नेपाली जनतालाई आह्वान गर्दै देशको तत्कालीन चुनौतीहरूको सामना गर्न र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट देशको निकास खोज्नका साथै दलहरूले नेपालको गौरव बढाउनका साटो स्खलित गरेकोले अब आफुले त्याग्न बाकी के छ ? त्यो त्याग्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दै नेपाली जनता सबैलाई एकजुट भएर साथ दिन हुन आग्रह गरिबक्सेको थियो।
श्री ५ महाराजधिराज सरकारको सार्वजनिक आह्वान पश्चात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा अन्य राष्ट्रवादी समुहहरुले फाल्गुन २५ गते राजा पोखराको बसाईलाई बिट मार्दै काठमाडौ आउने दिन लाखौंको संख्यामा उपस्थित भएर राजाको सार्वजनिक आह्वानलाई स्वागत गर्दै उहाँलाई निर्मल निवास सम्म बृहत र्यालिका बिच पुर्याउने काम भयो।
उक्त र्यालीमा जनताको बाक्लो उपस्थिति देखिए पछि गणतन्त्रधारी सत्ताधारी र वैदेशिक मतियारहरु राजसंस्था पुर्नस्थापित हुने संभावना नजिक देख्दा उनिहरुको मुटुको धड्कन रोकिन मात्र बाकी रह्यो।सामाजिक संजाल देखि मिडिया तथा प्रतिनिधि सभामा भरसक चोर गणतन्त्रको बचाउमा उत्रिए।त्यसका साथै नेपाली समाजमा कजाएर खान पल्केका माफियाहरु आफ्नो खाईपाई रोकिने र राजा गद्दीमा फर्किए जेलसम्म जानुपर्ने बाध्यतालाई दर्साउदै तथानाम बोल्न पछि परेनन्।
हामिले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि माओवादी लगायतका दलहरूले जनतामा राजतन्त्र अन्त्य गर्यौ भन्ने जुन भ्रम सृजना गरेका छन।त्यसलाई नजिकबाट नियाल्नु जरुरी छ। जसरी राजा र नेपाली जनतालाई झुक्याएर विदेशीको ईसारामा गणतन्त्र,धर्मनिरपेक्षा र संघीयता जबर्जस्ति लादियो। त्यसपछि देश र नागरिकले के प्राप्त गरे? देशमा युवाहरू बस्नै नसक्ने परिस्थिति सृजना भएको छ।घरहरू बन्दै हुँदै गएका छन।खेतबारी बाझो हुँदै गएका छन।व्यापारीहरु सटर बन्द गरेर विमानस्थलमा विदेशकै लाईनमा छन।शिक्षक सडकमा आन्दोलित छ्न।किसान समयमै मल,बिउबिजन नपाएर आत्महत्या गर्दैछन्। सरकारी उद्योग उद्योग कलकारखाना बन्द छन।गणतन्त्रवादी नेताकै छोराछोरी यो व्यवस्थामा भबिस्य देख्दैनन।सबै बिदेश पलायन भएका छन।अब आफैं बुझौ गणतन्त्र कसका लागि के का लागि? गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छैन त?
मैले यहाँ सबै दृष्टान्त उल्लेख गर्न संभव छैन।मैले त २०६२/६३ को सेरोफेरोमा भएका परिदृश्यहरुको वास्तविकता चित्रण मात्र गर्न खोज्दैछु।

राजा श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र बिरबिक्रम शाहले २०५९ साल असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदबाट बर्खास्त गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको थियो।उक्त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुका कारणहरू निम्न रहेका छन:
* राजनीतिक अस्थिरता: देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएपछि राजनीतिक दलहरूले देशलाई सही दिशा दिन प्रयत्न सम्म गरेन।
* माओवादी द्वन्द्व: माओवादी द्वन्द्वले देशलाई आक्रान्त बनाएको थियो। बैंक लुट्ने,सरकारी तथा निजि जमिन कब्जा गर्ने,सेना प्रहरीका कार्यालय माथी बम हान्ने,जनतालाई जबर्जस्ति अपहरण गरेर अभियानमा लिने जस्ता कार्यले पुरै नेपाली समाजलाई जर्जर बनाएको थियो।यसको राजनितीक समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू असफल भए।
* भ्रष्टाचार: देशमा भ्रष्टाचार बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलहरूले चासो दिएनन्।
* निर्वाचन गर्न नसक्नु: राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक सु-व्यवस्थाको लागि निर्वाचन अपरिहार्य हो।तर शेरबहादुर देउवाले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकेको कारणले श्री ५ महाराजधिराजले शासन आफ्नो हातमा लिईबक्सेको थियो।
* दलहरूबाट राजनितीक स्थायित्व र शान्तिका लागि देशलाई सही दिशा दिन र शान्ति स्थापना गर्ने संभावना नदेखिए पछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर अहिले पनि दलहरूले विभिन्न आरोप लगाउने गरेका छन।राजाको उक्त कदम असंबैधानिक थियो पनि भन्ने गरेका छन।यदि त्यस्तो हो भने वि.सं. २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन, वि.सं. २०५२ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रतिनिधि विघटन,वि.सं.२०७७ र २०७८ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक उक्त विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापना गरेको थियो। राजाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा असंबैधानिक र एमाले काङ्ग्रेसले गर्दा संबैधानिक कदम हुने? यस्तो नाङ्गो नाच कहिलेसम्म हो?
वि.स.२०६२ चैत्र २२ (सन् २००६ अप्रिल ५) मा देशमा हिंसात्मक आन्दोलन सुरु भयो।प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित भन्दा पनि राजासंग राजनितीक प्रतिशोध साध्नकै लागी वि.स. २०६२ मङ्सिर ८ मा तत्कालीन ७ दल र माओवादीले दिल्लीको आश्रय लिएर दिल्लीमा कथित १२ बुँदे सहमति गरे त्यसपछि बर्षौ जङ्गलमा बसेको गुरिल्ला(माओवादी) र सात राजनीतिक दल एकताबद्ध भए। कथित बाह्रबुँदे सहमतिले पहिचानको राजनीतिलाई बढावा दियो, जसले विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय समूहहरूबीच तनाव उत्पन्न गर्‍यो। टिकापुर हत्याकाण्ड त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।जसले गर्दा राष्ट्रिय एकतामा चुनौती थप्यो।त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म देखिदैछ। नेपालजस्तो सानो मुलुकलाई संघीयताको भुमरीमा हाल्न सहयोग पुर्यायो।संघीयताको मुद्दाले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा चुनौती थप्यो। देशमा राजालाई एकताको प्रतीक मानेर बसेका नेपालीलाई जाति,धर्म र भूगोलको आधारमा बिभाजित त गर्यो गर्यो त्यसका साथै बाह्य हस्तक्षेपलाई पनि हार्दिकताका साथ स्वागत गर्यो।यो बाह्रबुँदे सम्झौता नै बाहिरी हस्तक्षेपको कारणले भएको हो। बाह्रबुँदे सहमतिले नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डतालाई बलियो बनाउन मद्दत होईन,कम्जोर र लाचार बनाउन भुमिका खेल्यो त्यस पश्चात् राष्ट्रिय एकता र अखण्डता माथी थप चुनौतीहरू पनि खडा हुँदै गएका छन।
तत्कालीन सात दल र माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेपछि आफ्नै नागरिक मर्ने भएकाले राजा ज्ञानेन्द्र वि.स. २०६३ वैशाख ११ मा जनताको मागलाई स्वीकार गर्दै विघटित संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गरिबक्सेको थियो।२०६२/६३ को जनआन्दोलनको दौरान, राजा र सात राजनीतिक दलहरुबीच विभिन्न चरणमा सहमतिहरु भएका थिए। वि.स. २०६३ बैशाख ११ गते राजाको घोषणा: हिंसात्मक आन्दोलनको बढ्दो दबाबपछि राजाले २०६३ बैशाख ११ गते राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको घोषणा गरिबक्सेको थियो।
उक्त घोषणामा उहाँले आन्दोलनको माग अनुसार वि.स.२०६३ बैशाख ११ गते विघटित संसदलाई पुन:स्थापना गर्ने घोषणा गरिबक्सेको थियो।उक्त घोषणा पुर्व तत्कालीन ७ दल र राजा बिच भएका सहमतिहरुका मुख्य बुँदाहरु:
* सहमति अनुसार, राजाले जनताको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गर्ने। यसले राजतन्त्रको शक्तिलाई सीमित गर्दै जनतालाई अधिकार प्रदान गर्ने।
* संविधान सभाको निर्वाचन:
* सहमतिमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने कुरा पनि उल्लेख थियो। यसले नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्ने।
* शान्ति प्रक्रिया:
* माओवादी द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने सहमति पनि भएको थियो। यसले देशमा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
* राजनीतिक निकास:
* आन्दोलनबाट उत्पन्न राजनीतिक संकटको निकास निकाल्न प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिएको थियो।
अन्य थुप्रै सहमतिहरु सतहमा आएकै छैनन्। राजासंग भएका सहमतिहरु जनताले जान्न पाउनु पर्ने होईन र?
राजालाई आफ्नो नागरिक र देश सबैभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने दृष्टान्त बुझ्न सकिन्छ।सेनाको परमाधिमती र राज्यसत्ता आफनै हातमा हुँदा पनि राजा आफ्नो उक्त कदमबाट पछि हट्नु त्यो नेपाल र नेपालीकै माया थियो। राजाबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको घोषणा पश्चात् जङ्गलमा रहेको माओवादी चुनाव विनै प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्यो।राजालाई चुनाव लड्न सुझाव दिनेहरुलाई मेरो प्रश्न राजाले जङ्गल बाट टिपेर प्रतिनिधि सभामा पुर्याएको बिर्सिसके होलान र? राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ साल वैशाख ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेपछि वि.स.२०६३ साल १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले नै नियुक्त गरिबक्सेको थियो।
वि.स. २०६३ वैशाख १५ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्यो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा सात राजनीतिक दलहरू सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने दलहरूमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी लगायतका दलहरू सहभागी थिए।दलहरूको सहभागिता २०५६ को निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा भएको थियो। प्रतिनिधि सभा भवन, सिंहदरबारमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्यो। उक्त बैठकले अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद गठन गर्यो।वि.स.२०६३ कार्तिक २१ गते सात दल र ने.क.पा. (माओवादी) का शीर्ष नेताहरुको बैठकबाट ३३० सदस्य संख्या भएको अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद गठन हुने सहमति भएको थियो।व्यवस्थापिका-संसदमा सात राजनितिक दल र अन्य दलका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित सदस्य समेत गरी २०९ जना थिए। माओवादी को तर्फबाट ७३ जना सदस्य थिए।त्यसपछि उक्त अन्तरिम व्यवस्थापिकाले
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते जारी भएको थियो। यो संविधान २०६२/६३ को आन्दोलनपछि जारी गरिएको थियो।
यो संविधानले राजतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थिएन। तर, यसले राजतन्त्रलाई सीमित गर्दै सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित गरेको थियो। यो संविधानले संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ संविधान बनाउने उल्लेख गरेको थियो। त्यस पश्चात् संविधान सभाको निर्वाचन, वि.स.२०६४ मा माओवादी पहिलो दल बन्यो। निर्वाचनले नयाँ संविधान बनाउने कार्यभारसहित संविधान सभाको गठन गर्‍यो।निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मिश्रण गरिएको थियो। (वि.स. २०६४ )संविधान सभाको पहिलो बैठकले वि.स. २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकमा मुलुक गणतन्त्र भएको घोषणा गर्यो। राजा संग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन गरिएन।अन्ततिम संविधानमा राजतन्त्रको अधिकारलाई सिमित गर्ने कुरा गरिएता पनि चोर बाटोबाट गणतन्त्र,संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको भारी छिराएर राजतन्त्र अन्त्यको घोषण हुनु दु:खद कुरा हो।
संविधान सभामा राजतन्त्रको अपरिहार्यता माथी सामान्य छलफल सम्म गरिएन।वैदेशिक मतियारहरुले देशलाई अशान्त र राजनीतिक चक्रब्युहमा फसाउनै लागि अर्बौं डलर युरोपेली संघ र अमेरिकाबाट आएको तथ्यहरु सार्वजनिक नभएको पनि होईन। जनतालाई राजतन्त्र चाहिन्छ वा चाहिदैन त्यसको सामान्य प्रक्रिया सम्म नगरेर गणतन्त्र घोषणा गरेपछि चारै तिरबाट घेरिएका राजाले त्यसको को १५ दिनपछि नारायणहिटी राजदरबारबाट विदा लिइबक्सेको थियो।
राजाले राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत घोषणा गरिबक्सेको जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको कुरा जुन थियो,त्यो गणतन्त्र नभई विघटित प्रतिनिधि सभा थियो।अहिले बिस्तारै बुझ्दै जादा राजा र जनता माथी काङ्ग्रेस,एमाले र माओवादीहरुले धोका दिएको प्रमाणित हुन्छ।
कथित गणतन्त्रको घोषणा पछि संविधान सभाको मुख्य कार्य नयाँ संविधान निर्माण गर्नु थियो।विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास भए पनि, राजनीतिक अस्थिरता र मतभेदका कारण संविधान निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भयो। दलहरुका आफ्नै स्वार्थका कारण समयसीमाभित्र संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि पहिलो संविधान सभा विघटन भयो।त्यसपछि २०७० मंसिर ४ गते पुन संविधान सभाको निर्वाचन भयो।उक्त संविधान सभाले उपसमिति मार्फत देशभरबाट मस्यौदा संकलन गर्यो।तर दुर्भाग्य उक्त मस्यौदा संविधान सभामा छलफलमा ल्याउनु त टाढाको कुरा खोल्ने प्रयत्न सम्म भएन।जनताको जनमत संकलन पनि गर्ने तर त्यसको औचित्य नठान्ने माफिया दल र दलालहरुले बहुसंख्यक नेपालीले आफ्नो संबैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराज्यको मुद्दा पठाएका मस्यौदा कुन जंगलमा मिल्काईए त्यो सम्म जानकारी पाएनन।यो कुराको उत्तर ती दलाल र माफियाले दिनु पर्छ कि पर्क्सैन?
२०६२/६३ को आन्दोलन राजतन्त्र फाल्नको लागि नभई बिघटित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापित गर्नका लागि भएको हो। उक्त हिंसात्मक आन्दोलनले राजतन्त्र फालेको होईन। उक्त आन्दोलनमा गणतन्त्र,धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको मुद्दा  उठेकै थिएन।नेपाली जनताको आँखामा छारो फालेर चोर बाटोबाट राजतन्त्रलाई पाखा लगाएर संघीयता,
गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता लादिएको स्पष्ट छ।हालको संविधान बन्नु भन्दा अगाडि देभभरबाट राजतन्त्र र हिन्दुराज्यको बिषयमा संकलन गरिएका संविधानका मस्यौदा संविधान सभामा छलफल नै नगरी गणतन्त्र घोषणा गरिएको कुरा पनि सर्वविदितै छ। तत्कालीन ७ दल र आतंककारी माओवादी विच दिल्लीमा२०६२ मंसिर ८ गते भएको कथित बाह्रबुँदे समझदारी देश र जनताको हितमा थिएन।त्यो प्रष्ट हुँदै गएको छ। मार्क्स,लेलिन र माओ स्विकार्नेहरुले दलहरुले राष्ट्र निर्माताको निरन्तर उत्तराधिकारीलाई स्विकार्न किन मान्दैनन्? यो गहन बिषय हो। यसमा सत्तास्वार्थ र निजि वैदेशिक अनुदानबाट बन्चित हुने डर एमाले,काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरुलाई छ।नेपालमा संबैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापित हुने लगभग पक्का नै भैसकेको छ।त्यसको भुमिका कस्तो हुने त्यो राजा र जनताले निर्धारण गर्ने कुरा हो,त्यो हुने पनि छ। अब जनताले औपचारिकता मात्र निभाउनु पर्ने छ।
नेपाल एकीकरण देखि नेपालको रक्षा किल्ला बनेको राजतन्त्र माथी देशी तथा विदेशी शक्ति मिलेर घोका दिएको दृष्टव्य लाई बुझेर सम्पुर्ण नेपाली नागरिक राष्ट्र ,राष्ट्रियता,धर्म संस्कृती र नेपालको गौरव संबैधानिक राजसंस्था पुर्नस्थापित गर्न एकजुट हौं।
धन्यवाद!! ✍️ हिमाल शाही
( राप्रपा युवा नेता

• संसद विघटन