काठमाडौँ — घटना १ : हेटौंडास्थित सन्चो अस्पतालमा साउन २२ मा भर्ना भएका बिरामीलाई डेंगीको लक्षण देखिएपछि भोलिपल्टै उक्त अस्पतालले भरतपुर रेफर गरिदियो । साउन २५ मा बिरामीको मृत्यु भयो ।
घटना २ : लमजुङ अस्पतालका डा. सन्दीप अधिकारीमाथि असोज ७ को राति नर्सिङ कक्षमै हातपात भयो । आमाको उपचारार्थ अस्पताल आएका बेंसीसहर नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष ऋषिराम बस्नेतले डाक्टर पिटेको लमजुङ प्रहरीले जनाएको छ । उनी कुटपिटको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
घटना ३ : पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालका डा. अनिल शाह असोज ८ मा सेवाग्राहीको कुटपिटबाट अचेत नै भए । दुई दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तले अस्पतालभित्रै हातपात गरेका थिए । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पोखराका विनय गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । कुटपिटको विरोधमा स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतालको सेवा ठप्प पारे । सोही दिन चितवनको माडीमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो ।
बिरामीका आफन्तलगायत सेवाग्राहीबाट अस्पतालभित्रै स्वास्थ्यकर्मी आक्रमणको सिकार बन्ने गरेको माथि उल्लिखित तीन घटना दुई सातायताका हुन् । कार्यस्थलमै स्वास्थ्यकर्मी कुटिने, दुर्व्यवहारमा पर्ने, स्वास्थ्य संस्था र सामग्री तोडफोड हुने घटना दोहोरिँदै आएका छन् ।
सन्चो अस्पतालमा भएको कुटपिट घटनाको न्यायिक किनारा नलाग्दै पोखरा, लमजुङमा पनि त्यस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिएपछि देशभरका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीले गत मंगलबार आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार गरी विरोध जनाए । त्यस्तै शिक्षण अस्पतालका रेसिडेन्ट डाक्टरले पनि महाराजगन्जदेखि माइतीघरसम्म विरोध र्याली निकाल्दै सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म काममा नफर्किने घोषणा गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीमाथि बारम्बार हुने गरेका घटनाको छानबिन, कारबाहीसँगै यस्तै घटना पुनः नहोस् भन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका आवासीय चिकित्सकले पनि सेवा बहिष्कार गरेर ऐक्यबद्धता जनाए ।
‘पटक–पटकको आक्रमणले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिर्नुका साथै व्यावसायिक सुरक्षा नहुँदा पलायन हुनुपर्ने अवस्थाले राष्ट्रको स्वास्थ्य क्षेत्र नै धराशायी भएको हाम्रो ठम्याइ छ,’ प्रतिष्ठानका चिकित्सकले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अस्पतालजस्तो संवेदनशील र मानव सेवामुखी संस्थामा हरेक दिनजसो हुने आक्रमण, दुर्व्यवहारजस्ता घटनाले हामीलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न निरुत्साहित बनाएको छ ।’ मणिपालका चिकित्सकहरूले कुटपिट गर्नेलाई कानुनी कारबाही नभएसम्म सुरक्षित भएर काम गर्न नसक्ने जनाउँदै एक साताका लागि सेवा बन्दको घोषणा गरेका छन् ।
सन्चो अस्पताल हेटौंडाका चिकित्सकमाथि आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाहीको मागसहित भदौ ३१ मा नेपाल चिकित्सक संघले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सेवा रोकेको थियो । त्यसै दिन सरकार र संघबीच दोषीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ बमोजिम कारबाही गर्ने सहमति भएको थियो ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघको सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । साथै, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाउने पनि सहमति भएको थियो । चिकित्सकका सेवा, सुविधा, सुरक्षा, जनशक्ति परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि तथा विदेशिने प्रवृत्ति कम गर्नेलगायतका समस्या समाधान गर्न तीन महिनाभित्र चिकित्सा सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने भनिएको छ । तर सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु नहुँदै चिकित्सक कुटपिटका घटना दोहोरिएका हुन् ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले बताए । संघले पछिल्लो समय हेटौंडा, पोखरा, लमजुङसहित चितवन, बुटवल, विराटनगर, पाटन र बगौडा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणसँगै तोडफोडका गतिविधि भएको जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य संस्थामा अत्यन्तै अस्वाभाविक, अनियन्त्रित हूलहुज्जत तथा गुन्डागर्दीले स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पुर्याएको छ,’ तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोषीलाई कानुनी कारबाही नहुनु, सुरक्षाकर्मीको भूमिका शंकास्पद देखिनुले स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित र भयभीत हुँदा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नभएको सर्वविदितै छ ।’ ऐनअनुसार कारबाही नभएमा सेवा प्रभावित गर्ने भन्दै विज्ञप्तिमार्फत चेतावनी दिइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ तथा आईओएमका पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवालले डाक्टर र बिरामी पक्षबीच संवाद र विश्वासमा कमी हुँदा यस्ता घटना हुने गरेको बताए । कानुनी कारबाही कमजोर हुँदा भौतिक आक्रमणमा उत्रनेलाई बल मिलेको उनले टिप्पणी गरे । उनले मुख्यतः चार कारणले डाक्टर र बिरामी पक्षबीच द्वन्द्व चर्कने गरेको औंल्याए । पहिलो त, डाक्टर र बिरामी पक्षबीच पर्याप्त संवाद, छलफलको कमीले कुटपिट, तोडफोडलगायतका घटनामा कमी आउन नसकेको उनले जनाए । ‘बिरामी पक्षलाई समस्या, उपचार विधिलगायत समग्र पक्षमा सम्झाउन/बुझाउन समय दिए द्वन्द्वको अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा यस्तो अभ्यासको कमीले नबुझेरै बिरामी पक्षमा आशंका बढ्न जान्छ र झगडा सुरु हुन्छ ।’
दोस्रो, दुवै पक्षबाट कमीकमजोरी भए कानुनी उपचारमा जान सकिने ज्ञानमा कमी हुँदा पनि अप्रिय घटना हुन गएको प्राध्यापक अग्रवालले औंल्याए । ‘जसले जे गर्दिए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । कानुनको पालना गरे जथाभावी हुँदैन,’ उनले थपे । तेस्रोमा, उपचारमा केही तलमाथि हुनेबित्तिकै दोष जति डाक्टरलाई दिने मानसिकता र प्रवृत्तिले पनि अन्तरद्वन्द्व बढ्ने गरेको उनले प्रस्ट्याए । ‘डाक्टरले पनि एउटा सिस्टम (प्रणाली) भित्र विधि विधानमा बसेर उपचार गर्ने हो । सबै ठाउँमा स्वास्थ्य उपकरण, सामग्रीको पहुँच समान हुँदैन । सबै ठाउँमा समान योग्यता, क्षमता र सीपका स्वास्थ्यकर्मी पनि हुँदैनन्,’ उनले भने । आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण नभएर बिरामीको मृत्यु हुने र चिकित्सकले पनि कुटाइ खानुपर्ने अवस्था सरकारका कारण आएको उनले औंल्याए ।
चौथौ, डाक्टरबाट भूलवश वा अज्ञानताले पनि उपचारमा कमीकमजोरी हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उपचारमा तलमाथि भइहाले दुवै पक्षले कानुनी उपचार रोज्नुपर्ने चिकित्सक अग्रवालको सुझाव छ । ‘कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । डाक्टरमाथि पनि केस गर्न सकिन्छ । कुटपिट गरेर ढुंगामुढा गरेर हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही दुवै कानुनी उपचारको विधिमा जान सक्छन् ।’ यद्यपि दुवै पक्षलाई न्यायमा सुनिश्चितता नहुँदा पनि स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही पक्षबीच द्वन्द्व कायमै रहेको उनले जनाए । ‘हाम्रोमा कानुन कार्यान्वयनमा ज्यादै ठूलो समस्या छ । न्याय पाउने सुनिश्चितता नहुँदा पनि यस्तो भएको हो । त्यसले बिरामी पक्ष हात हालिहाल्ने र स्वास्थ्यकर्मी सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्,’ उनले भने ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उपचारका क्रममा चिकित्सकबाट लापरबाही र हेलचक्य्राइँ भए छानबिन गर्ने संस्था काउन्सिल रहेको जनाएको छ । चिकित्सकमाथि भइरहेका आक्रमणका घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद अधिकारीले जनाए । ‘उपचारसँग सम्बन्धित घटनामा उजुरी नगरी चिकित्सकमाथि भौतिक आक्रमणमा उत्रँदा कसैलाई पनि हित नगर्ने हुँदा पीडित पक्षलाई काउन्सिलमा जानकारी गराउन अपिल गर्दछौं,’ अधिकारीले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता घटनाको छानबिन पनि भइराखेको छ ।’ मेडिकल काउन्सिलले स्वास्थ्य उपचार गर्ने स्थललाई शान्ति र भयरहित बनाउन मागसमेत राखेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि निरन्तर भइरहेका आक्रमणका घटनामा कमी ल्याउन चिकित्सक रामेश कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा सुझावसहितको अपिल गरेका छन् । बिरामीका आफन्तलाई उपचारमा लापरबाही भएको शंका लाग्नेबित्तिकै गुनासो गर्ने निकायको कमीले आवेशमा आउने सम्भावना बढी भएको हुन सक्ने उनले औंल्याएका छन् । बिरामी पक्षले तुरुन्तै उजुरी/जाहेरी दिन सक्ने संयन्त्र भए घटनामा कमी ल्याउन सकिने उनको सुझाव छ । कम्तीमा हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य उपभोक्ता हित समन्वय समितिको व्यवस्था गरी बिरामी पक्षको गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाए उपयुक्त हुने कोइरालाको भनाइ छ । समितिमा प्रहरी, सरकारी वकिल, अस्पताल प्रमुख, जिल्ला प्रशासनको प्रतिनिधिले गुनासो सुन्ने र पीडित पक्षले चित्त नबुझाएमा कानुनी उपचारमा जाने सुझाव दिनुपर्ने उनले जनाए । चिकित्सक र अस्पतालमा आक्रमण गर्नेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कारबाही चलाउनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कहीँ कतैबाट अवरोध हुन नहुने जनाए । कुनै गुनासो भएमा सेवाग्राही वा स्वास्थ्यकर्मीले कानुनी उपचारमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘वर्तमान समाज अलि उच्छृंखल भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आक्रमणका घटना दोहोरिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । ऐनले व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई स्थानीय तहसम्म फैलाउन सके यस्ता घटनामा कमी ल्याउन सक्ने औंल्याए । ऐनले केन्द्रमा स्वास्थ्य सचिवले तोकेको बाह्रौं तहको कर्मचारीको अध्यक्षतामा यस्तो समिति रहने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समितिलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पहल गरिरहेको उनले सुनाए । ‘यो समितिले तत्काल गुनासो सुनेर निर्णय गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सके यस्ता आक्रमणका घटनामा कमी आउन सक्छ,’ बुढाथोकीले थपे, ‘सेवा लिने र दिने विश्वासको आधारमा हुन्छ । यद्यपि शंका लाग्यो भने कानुनी बाटो छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, अदालत, प्रहरी, जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गरेर जसले लापरबाही गरेको छ, त्यसलाई कारबाही गरेर क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्थासमेत छ ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयसँग पनि पहल गरिरहेको उनले जनाए । उक्त ऐनले स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्न, तालाबन्दी तथा तोडफोड गर्न रोक लगाएको छ ।
चिकित्सक आन्दोलित भएपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित मंगलबार सरोकारवालाको बैठक डाकेका थिए । बैठकले चिकित्सकमाथि आक्रमण र तोडफोडमा संलग्नमाथि मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुनासो, उजुरी गर्नेसम्बन्धी जानकारी सूचना पाटीमा राख्न देशभरका अस्पताललाई परिपत्र गर्ने निर्णय भएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कानुन उल्लंघन गर्नेलाई मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको छ ।’ बैठकमा मेडिकल काउन्सिल, एसोसिएसन, नर्सिङ काउन्सिल, चिकित्सक संघ, अस्पतालका निर्देशक, मेडिकल आबद्ध सरोकारवालाहरू उपस्थित थिए ।
