नेपाल शिक्षक संगठनद्वारा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, शिक्षा क्षेत्रका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग

धनगढी — नेपाल शिक्षक संगठनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
नेपाल शिक्षक संगठन नेपाली शिक्षाकर्मीहरूको पेशागत क्षेत्रमा क्रियाशील प्रगतिशील साझा संस्थाका रूपमा सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण, शिक्षकको पेशागत सम्मान, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा शिक्षामा समान पहुँचका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको संगठनले जनाएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षा क्षेत्रका अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको भए पनि संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको संगठनको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत, जनशक्ति र जवाफदेहिताबीच आवश्यक समन्वयको अभाव हुँदा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न संरचनागत तथा नीतिगत समस्या अझै कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संगठनले विशेषगरी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा समग्र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै ऐन निर्माण प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेशागत समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दीको असमान वितरण अन्त्य, स्थानीय तहअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका फरक–फरक अभ्यासमा एकरूपता कायम तथा शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न संगठनले माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार अझै कमजोर रहेको भन्दै विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यक भवन, कक्षाकोठा, खानेपानी, शौचालय, प्रविधि तथा अन्य आधारभूत सुविधा विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने संगठनको माग छ।
त्यसैगरी विद्यार्थी संख्या घट्दै गएका विद्यालयको व्यवस्थापन पनि अहिलेको महत्वपूर्ण चुनौती भएको संगठनले जनाएको छ। विद्यार्थी संख्या कम भएकै आधारमा विद्यालय बन्द वा समायोजन गर्नेभन्दा स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थीको पहुँच तथा शिक्षाको अधिकारलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक र व्यवहारिक नीति बनाउनुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको समस्यालाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। विद्यालय सञ्चालन तथा प्रारम्भिक बालशिक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सुविधा, पारिश्रमिक तथा पेशागत भविष्यबारे विगतदेखि नै स्पष्ट र दीर्घकालीन व्यवस्था हुन नसकेको भन्दै त्यसको उचित सम्बोधन गर्न संगठनले माग गरेको छ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार अझै पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै प्रदेशका युवालाई सीप तथा रोजगारीसँग जोड्ने गरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने संगठनको धारणा छ। विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई सीपमूलक, रोजगारमुखी र व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
संगठनले शिक्षामा हुने सार्वजनिक लगानी पर्याप्त नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुँदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर विपन्न, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीमा पर्ने भएकाले सबै नागरिकले समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने संगठनको भनाइ छ।
नेपाल शिक्षक संगठनले प्रदेश सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रको अभिभावकीय तथा समन्वयकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ। संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै संघीय सरकार, स्थानीय तह, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरेर सार्वजनिक शिक्षाको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संगठनले जनाएको छ।
संगठनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको सुधार केवल शिक्षकको पेशागत समस्या समाधानसँग मात्र सीमित विषय नभई मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई तत्कालीन राजनीतिक वा प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई दीर्घकालीन विकासको आधारका रूपमा लिएर समाधान गर्न आवश्यक छ।
नेपाल शिक्षक संगठनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, शिक्षकको पेशागत सम्मान र सुरक्षा, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधान, दरबन्दी व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार तथा शिक्षामा लगानी वृद्धि लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत संगठनले प्रदेश सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियानमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।

• संसद विघटन