माघ २९,
काठमाडौँ — साढे चार वर्षअघि २०७४ भदौ चौथो साता, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा वासिङ्टन डीसी पुगेको नेपाली टोली अमेरिकी अधिकारीहरूसँग लगातार वार्तामा थियो । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग सम्झौता गर्न सम्पूर्ण तयारी भएको थियो, तर तीन दिनसम्म वार्ता लम्बिँदा पनि एउटा विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । अमेरिकी अधिकारीहरू सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित गर्ने प्रावधान राख्न चाहन्थे, नेपाली अधिकारीहरू यसका लागि तयार थिएनन् ।
‘दर्जन देशबाट हरेक वर्ष दर्जनौं परियोजनामा अनुदान आउने गरेकाले यो सम्झौतालाई मात्र किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्यो ?’ नेपाली अधिकारीहरूको प्रश्न थियो । लामो माथापच्चीपछि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रावधानबिना नै सम्झौता गर्न अमेरिका तयार भयो, २९ भदौमा हस्ताक्षर भयो ।
ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासको हस्ताक्षर छ । हस्ताक्षरअघि भएको वार्तामा नेपाली टोलीको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए । टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला र सहसचिव चन्द्रनारायण यादव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिवद्वय उदयराज सापकोटा र रमेश ढकाल, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव जगनाथ देवकोटा, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद मैनाली, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव जीवनप्रकाश श्रेष्ठ थिए ।
टोलीमा रहेका एक अधिकारीका अनुसार संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राख्न अमेरिकी अधिकारीहरूले विभिन्न देशका उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । ‘उनीहरूले त्यस बेलासम्म ३५ मुलुकमा एमसीसीका परियोजना सञ्चालन गरेकामा ३३ वटामा राम्ररी काम भएको थियो । ती ३३ वटै मुलुकमा संसदीय अनुमोदन भएको र अनुमोदन नगरिएका दुई मुलुकमा मात्र समस्या देखिएको उनीहरूको दाबी थियो,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘परियोजना कार्यान्वयनमा पछि झमेला नहोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले अनुमोदनमा जोड दिएका थिए ।’
एमसीसीका अनुसार मंगोलिया, मोल्डोभा, एल साल्भाडोर, आइभरिकोस्ट, सेनेगल, घानाले संसदीय अनुमोदनबाटै अनुदान लिएका छन् । श्रीलंकामा भने विवादपछि एमसीसी फिर्ता भएको छ । नेपालमा पनि छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले संसदीय अनुमोदन भए सम्झौता कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने अमेरिकी अधिकारीहरूको तर्क थियो । तर, नेपाली अधिकारीहरूले भने मुलुकको सन्धि ऐनले सम्झौता र कानुन बाझिए त्यसलाई हल गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै समस्या नहुने दाबी गरेका थिए । संसद्बाट पारित गर्छौं भनेर जिम्मा लिन नसक्ने नेपाली पक्षको अडानपछि एमसीसी सम्झौताका लागि तयार भएको थियो ।
वार्ता सकिएलगत्तै वासिङ्टनमै आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा भने नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली मात्र सहभागी भएको थियो ।
‘एमसीसीले सानो टोली मात्र आउनू भनेकाले’ हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की, अमेरिकाका लागि राजदूत अर्जुनकुमार कार्की, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्याल र भौतिक सचिव सिटौला मात्र गएका हुन् । ‘वार्तामा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कुरा उठेको थियो । तर हामीले यसलाई नराखौं भन्यौं,’ अहिले सञ्चारमन्त्री रहेका कार्कीले कान्तिपुरसँग भने । तर त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थपेको हो ।
‘सरकार अविच्छिन्न अंग हो । अघिल्लो सरकारले किन संसद्बाट अनुमोदनका लागि अघि बढायो भनिराख्नु उचित हुन्न । त्यसलाई निरन्तरता दिनु हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि पनि अमेरिकी पक्षले संसदीय अनुमोदनका लागि ताकेता गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाएको तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ छ । ‘अमेरिकाबाट मलाई लगातार तीनवटा पत्र आए । पटक–पटकको भेटवार्तामा पनि उनीहरूले सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि बढाउनुपर्यो भनिरहे । अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिम्मेवारीका कारण मैले अघि बढाएको हुँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
संसदीय अनुमोदनको प्रावधानका लागि एमसीसीले खतिवडालाई सन् २०१८ जुन ८, अक्टोबर २ र डिसेम्बर २१ मा पत्र लेखेको थियो । एमसीसीकै सुझाव र खतिवडाको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय माग्दै २०७५ पुस १३ मा पत्र लेखेको थियो । कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको जानकारी खतिवडाले एमसीसीलाई पनि दिएका थिए । एमसीसीले २ अक्टोबर २०१८ मा खतिवडालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेर अनुमोदन प्रक्रियालाई अघि बढाउन खोज्नुभएकामा तपाईंलाई धेरै–धेरै धन्यवाद । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदीय अनुमोदन अत्यावश्यक हुनेछ ।’ संविधानको धारा २७९ को उपधारा १ मा ‘नेपाल पक्ष भई गरिने सन्धि वा सम्झौताको नियमन संघीय कानुनबमोजिम गरिने’ उल्लेख छ । संघीय कानुन भनेको नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ हो । सन्धि ऐनको दफा ९ को उपदफा १ ले सन्धि वा सम्झौता ‘प्रचलित कानुनसँग बाझिए संसद्बाट अनुमोदित सन्धि–सम्झौताको प्रावधान मात्र नेपाल कानुनभन्दा माथि रहेर नेपाल कानुनसरह स्वतः क्रियाशील हुने’ उल्लेख छ ।
अधिवक्ता सेमन्त दाहालका अनुसार एमसीसीले गर्ने अधिकांश सम्झौतामा सम्बन्धित मुलुकहरूको संविधानबाहेक अन्य कानुनसँग बाझिएमा सम्झौता लागू हुन्छ भनिएको छ । ‘नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौताको दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिए सम्झौता लागू हुनेछ भनिएका कारण संसदीय अनुमोदन आवश्यक परेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् । संसदीय अनुमोदन हुँदैमा सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नहुने दाहालको दाबी छ । ‘सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा तल नै रहन्छ, नेपालका अहिलेका कानुनसँग बाझिँदैन, तर परियोजनाको काम भइरहँदा बन्न सक्ने अन्य कानुनसँग बाझिए यही सम्झौता लागू हुन्छ भनिएको हो,’ उनी भन्छन् । अर्थलाई जवाफ दिँदै कानुन मन्त्रालयले ‘एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्न उचित हुने’ भनी राय पठाएको थियो । सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पठाउनु उचित हुन्छ भन्ने राय दिने तत्कालीन कानुन सचिव हुन् राजीव गौतम ।
संसद्बाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर राय दिएको भए आफूलाई राष्ट्रघातको आरोप लाग्ने ठान्छन् उनी । ‘राष्ट्रिय सन्धि ऐनको दफा ९ र सम्झौताको दफा ७.१ को प्रावधानअनुसार संसद्बाट अनुमोदन हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘एमसीसीमा मन्त्रीको मात्र हस्ताक्षर छ, मन्त्रीले गरेको सम्झौताभन्दा संसद्बाट पास भएको कानुन ठूलो हुन्छ । त्यसैले कानुनसरह हुने गरी संसद्बाट बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको हो । मैले कानुनमा टेकेर निर्णय गरेको हुँ ।’ आफूले दिएको राय अर्थमन्त्रीले नमान्न सक्ने अवस्था भने रहेको उनले बताए ।
कानुन मन्त्रालयको रायलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गर्यो । पाँच महिनापछि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक
शाखामा अर्थ मन्त्रालयले सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि दर्ता गराएपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भयो भने विवाद चर्कियो । त्यति बेला एमाले नेता भानुभक्त ढकाल कानुनमन्त्री थिए । ढकालले त्यस बेला अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रीले निर्णय गरेर कानुनसँग राय मागेको र कानुनबाट सचिवस्तरीय निर्णय गरेर पठाइएको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा आफूलाई अरू थाहा नभएको दाबी गरे । ‘यो कानुन मन्त्रालयले उठाएको फाइल होइन । अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको हो । अर्थबाट आएको विषयमा सचिवले राय दिएका रहेछन्, मलाई त्यति मात्र थाहा छ,’ ढकालले भने ।
सन् २०१९ अक्टोबर १६ मा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजी एन्ड सोसल–इकोनोमिक रिसर्चले गरेको कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे बोलेका थिए । ‘एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्ने हरेक देशमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने सहज जवाफ हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘यो नेपालका लागि गरिएको विशेष व्यवस्था होइन ।’
राजदूत बेरीले संसदीय अनुमोदनलाई किन समस्या मानिएको हो भन्दै प्रश्न पनि गरेका थिए । ‘संसद् जनताको प्रतिनिधि हो । नेपाली जनता यो ५० करोड डलर नेपालमा खर्च गर्न चाहन्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने हो । अनुमोदनको आग्रह गरेनौं भने मानिसले यो परियोजना हामीमाथि जबर्जस्ती थोपरेको बताउनेछन्,’ उनको भनाइ थियो ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएपछि पक्ष–विपक्षमा बहस चर्किएको हो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रोकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक टिप्पणी गरेका थिए । वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन संसद्को अवरोध खुल्नुपर्ने र यति संवेदनशील सम्झौता होहल्लाबीच पास वा फेल गर्न नमिल्ने अडान लिएका छन् ।
एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा सत्ता नेतृत्वमा रहेको कांग्रेससँग साझेदारहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाको विमति छ । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भने ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छ ।
