अब ६५० एमजीको सिटामोल, मूल्य बढाउन स्वास्थ्यमा खेलबाड

   क्लिनिकल ट्रायल’ नगरी बढी डोजको पारासिटामोल उत्पादन र बिक्रीवितरणको बाटो खुला

सर्वसाधारणले आफ्नै विवेकले किन्न र प्रयोग गर्ने यो औषधिको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ बिनै डोज बढाउन लागिएको हो । स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले ६५० एमजीको पारासिटामोललाई स्वीकृति दिन औषधि व्यवस्था विभागलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । यसरी मुनाफाका लागि डोज बढाइएको सिटामोलले कलेजो र मिर्गौलामा हुन सक्ने असरमा अत्यधिक वृद्धि हुन सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । हालसम्म ५०० एमजीभन्दा बढी मात्राको पारासिटामोल उत्पादन गर्न पाइँदैन ।

क्लिनिकल ट्रायल नगरी औषधिको मात्रा वृद्घि गर्नु अनैतिक हो,’ वरिष्ठ फार्मासिस्ट एवं पोखरा विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर गुलाम खानले भने, ‘हालसम्म वयस्कमा प्रायः ५०० एमजी र बालबालिकामा १२५ एमजीको सिटामोल प्रभावकारी देखिएको छ । सरकारी निर्णयले कलेजो आदि रोगमा वृद्घि हुने प्रचुर सम्भावना छ । गर्भवतीमा ६५० सुरक्षित नहुन सक्छ ।’ ५०० एमजी नै प्रभावकारी देखिएको छ भने मात्रा किन वृद्घि गर्ने भन्ने खानको प्रश्न छ । ‘वर्षौंदेखि आम नेपालीले बिनापुर्जा किन्न पाउने पारासिटामोलको मात्रा बढाएर जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने ।

वीर अस्पतालका कन्सल्टेन्ट हेपाटोलोजिस्ट डा. विकास जैसी ५०० एमजीकै पारासिटामोल उपयुक्त भइरहेका बेला डोज बढाउने निर्णय किन गरियो भन्नेमा आश्चर्यमा परेका छन् । बढी मात्राको पारासिटामोलले कलेजोमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कलेजोमा सिरोसिस, भाइरल हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस ‘बी’ र ‘सी’, फ्याटिलिभर भएकालाई २४ घण्टामा २ ग्रामभन्दा बढी पारासिटामोल सेवन गर्दा समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने ।

हाल ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीलाई पारासिटामोलको ५०० एमजीकै चक्कीले काम गरिरहेको भन्दै नेपाल फार्मेसी संघका अध्यक्ष वरिष्ठ फार्मासिस्ट अमृत खनालले सिटामोलको भाउ बढाउन व्यापारीले सरकारबाट गलत निर्णय गराएको आरोप लगाए । मूल्य बढाउने दबाबका लागि कोभिडकालमा सिटामोलको अभाव सिर्जना गरिएको उनको आरोप छ ।

‘आफूखुसी मूल्यमा ६५० एमजीको चक्की बनाएर बेच्न महँगोमा पाउँदा कसले प्रतिचक्की १ रुपैयाँमा उत्पादन गरेर बजार पठाउँछ ?’ खनालको प्रश्न छ ।खनालको दाबीअनुसार औषधि व्यवस्था विभागमा वरिष्ठ फार्मासिस्ट नारायण ढकाल महानिर्देशक छँदा पनि पारासिटामोलको क्षमता बढाउन दबाब आएको थियो । तर ढकालले यस्तो प्रस्ताव औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकमा लगेनन् । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत ढकालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पारासिटामोलको मात्रा बढाउने निर्णय अवैज्ञानिक रहेको र यसले स्वास्थ्य समस्या ल्याउने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल फार्मेसी परिषद्को आकलनअनुसार महामारी सुरु भएपछि वर्षमा १७ देखि १८ करोड चक्की पारासिटामोल खपत भएको थियो भने सामान्य अवस्थामा बर्सेनि १४–१५ करोड चक्की उपयोग हुने गरेको छ । कोभिड संक्रमण तीव्र भएकै बेला मूल्य बढाउन व्यवसायीले सिटामोलको चरम अभाव गराएका थिए, जसकारण महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा धेरै सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको थियो ।

घाटा बढेको भन्दै सरकारी कम्पनी नेपाल औषधि लिमिटेडले नै करिब १५ दिन सिटामोल उत्पादन बन्द गरेको थियो । त्यतिबेला घाटा पूर्ति गर्न भन्दै औषधि लिमिटेड बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसँग १ करोड ६ लाख मागेको थियो । बजेट निकासा नभएपछि उसले उत्पादन नै बन्द गर्‍यो । त्यसबेला पनि स्वदेशी कम्पनीले मूल्य बढाउन जोड दिएका थिए । अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको औषधिको मूल्यवृद्धि गर्दा विरोध हुने डरले एमजी बढाउने निर्णय गरिएको स्रोत बताउँछ ।

‘औषधि उत्पादकको स्वार्थमा सरकार परिदियो । व्यापारीको प्रभावमा एमजी बढाउने निर्णय भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।’ विभागका सूचना अधिकारी केसीले भने मूल्य धेरै नबढ्ने दाबी गरे ।

सल्लाहकार समितिको निर्णयले अन्ततः औषधिको मूल्य बढ्ने र त्यसको असर उपभोक्तामा पर्नेछ । ‘सिटामोलको मूल्य बढाउनकै लागि सिलिङलाई छल्दै एमजी नै बढाउने चलखेल भएको छ,’ औषधि व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले भने, ‘जनतालाई झुक्याएर मूल्य बढाउने चलखेल गरियो ।’ सिटामोल उत्पादनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल औषधि लिमिटेडका अनुसार अहिले प्रतिट्याब्लेट मूल्य एक रुपैयाँ पर्छ । सिलिङअनुसार एक पत्ताको १० रुपैयाँ पर्छ । त्यसभन्दा बढी मूल्य लिन पाइँदैन । ‘उद्योगीको दबाब र चलखेलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले मूल्य बढाउन खोजेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने । सिटामोलको उत्पादन र बिक्रीबाट सरकारलाई केही मात्रामा घाटा भए पनि त्यसको विकल्प वैज्ञानिक मूल्य समायोजन हो ।

सिटामोलको एमजी बढाउन ३ वटा स्वदेशी औषधि उत्पादकले आवेदन दिएका थिए । तर, २०७८ असार ११ मा औषधि मूल्यांकन समितिले विभागीय निर्णयबाट त्यसलाई अस्वीकृत गरेको थियो । तत्काल ६५० एमजीको सिटामोल आवश्यक नभएको भन्दै एमजी नबढाउने निर्णय गरिए पनि पछि नेपाल औषधि उत्पादक संघ नै एमजी बढाउने ‘लबिइङ’ मा लाग्यो । संघले माग गरेपछि औषधि सल्लाहकार समितिले संघलाई सिटामोलका विषयमा राय मागेको थियो । संघले ६५० एमजीको सिटामोल सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको राय दिएको थियो । यसैका आधारमा समितिले सिटामोलको एमजी बढाउने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पनि परीक्षणबिनै बढी मात्राको पारासिटामोल उत्पादन गर्ने सरकारको निर्णय अनुचित भएको बताए । ‘यो नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को नमुना हो । औषधि व्यवस्था विभाग व्यापारीको चंगुलमा फस्यो, अरूलाई आयात गर्न नदिने र आफूले जतिमा बेच्नु भन्यो त्यतिमै बेच्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णयले भविष्यमा मिर्गौला, कलेजोका नयाँ अस्पताल बन्ने भए ।- ekantipur

• संसद विघटन