उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताको व्यवस्थाप्रति एमालेको आपत्ति

वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को २६ औं बुँदामा जनप्रतिनिधिहरू उम्मेदवार हुने हो भने मनोनयन दर्ताअघि नै राजनीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

उक्त आचारसंहिताबारे एमालेका नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले चुनावअघि राजीनामा दिनु नपर्ने तर गाउँपालिका अध्यक्ष वा मेयरले सेवा नै प्रभावित हुने गरी किन राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने प्रश्न राखेका छन्।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरूपयोग नहोस् भनेर सोच्नुपर्ने भए पनि सेवा नै रोक्ने गरी आचारसंहिता बनाउन उचित नहुने बताए।

‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नु पर्दैन। स्थानीय तहका ‘प्रधानमन्त्री’ पालिका अध्यक्ष वा मेयर चाहिँ पद खाली गरेर चुनावमा जानुअघि जनतालाइ दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने किन?,’ उनको प्रश्न छ, ‘निर्वाचनमा जादा पद्को दुरुपयोग नहोस् सोच्नु पर्ला तर यसलाई देखाएर काम नै रोक्नु कसरी ठिक हुन्छ?’

साथै उनले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘कुनै पनि सेवा अबरुद्ध नहोस् भनेर जनप्रतिनिधिको अवधि सकिनु दुई महिना अघि चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राख्ने, तर त्यही कानुनविपरीत पद खाली गर्ने प्रावधान आचारसंहितामा किन राख्ने?,’ रिमालको प्रश्न छ।

यस्तै एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले पहिले नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको बताएका छन्।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिहरुले पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान विभेदकारी, पूर्वाग्रही र हाँस्यास्पद छ,’ उनले भनेका छन्, ‘के त्यो भए प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहाहदुर देउवा र उहाँका मन्त्रीहरुले पहिल्यै राजीनामा दिनुहुन्छ?’

उनले यस्तो आचारसंहिताअनुसार त सरकारबिना नै चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेका छन्।

‘चुनाव गराउन या देशमा निर्दलीय सरकार बनाउनुपर्ने भयो या त प्रधानमन्त्री–मन्त्री नहुँदा सरकारबिना नै चुनाव गराउनुपर्ने भयो। स्थानीय तहमा एमालेका जनप्रतिनिधि बढी छन् र फेरि पनि उनीहरुले नै जित्ने हुन् भन्ने नाममा यति हाँस्यास्पद निर्णयमा पुग्दा सामान्य तथ्यको त ख्याल हुनुपर्ने हो,’ उनले भनेका छन्।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।

यदी कसैले आचारसंहिता अटेर गरेको पाइएमा उजुरी दिनसमेत आग्रह गरिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिनेछ ।-setopati

• संसद विघटन