समुन्नत पोषणका लागि समावेशी सुशासन परियोजना, को प्रारम्भिक बैठक सम्पन्न

उमेश  शाही३०जेठ – बाजुरा

समुन्नत पोषणका लागि समावेशी सुशासन’ परियोजना अन्तर्गत बाजुरा जिल्लाका पाँच स्थानीय तहहरूमा प्रारम्भिक बैठकहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्। परियोजनाको नेतृत्व ली–बर्ड (LI-BIRD) ले गरिरहेको छ भने साझेदार संस्थाको रूपमा वाक नेपाल (अछाम) र प्राविधिक सहयोगी संस्थाको रूपमा WHH – Welthungerhilfe संलग्न छन्। परियोजना युरोपियन युनियन को आर्थिक सहयोगमा कार्यान्वयन भइरहेको छ।

LI-BIRD द्वारा बाजुरा जिल्लामा सञ्चालित यो तेस्रो परियोजना हो। यसअघि, मार्च २०२२ देखि जुन २०२४ सम्म युरोपियन युनियन, जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (BMZ), फिनल्याण्डको परराष्ट्र मन्त्रालय, र GIZ को साझेदारीमा परियोजना कार्यान्वयनमा थियो। साथै, सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मका लागि नर्वे सरकारको आर्थिक सहयोग तथा UNDP को नेतृत्वमा सञ्चालित ‘कृषि–खाद्य प्रणालीका लागि नविकरणीय ऊर्जा (RERAS) परियोजना’ बाजुराका ६ र मुगुका १ गरी कुल ७ स्थानीय तहमा संचालनमा रहेको  RERAS परियोजनाका क्लस्टर संयोजक श्री लोकेश कुमार थापाले सेतीकर्णाली खबरलाई जानकारी दिनु भएको हो ।

बुढीगंगा, बुढिनन्दा, त्रिवेणी नगरपालिका, तथा स्वामीकार्तिक खापर र हिमाली गाउँपालिका गरी पाँचवटै स्थानीय तहहरूमा सम्पन्न प्रारम्भिक बैठकहरूमा परियोजनाका उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यान्वयन योजनाबारे सरोकारवालासँग जानकारी आदानप्रदान गरिएको थियो। बैठकहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य शाखा, कृषि विकास शाखा, महिला तथा बालबालिका शाखा, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (MSNP) का प्रतिनिधिहरू, समुदायका अन्य सरोकारवाला तथा परियोजनामा कार्यरत जिल्ला संयोजक श्री अर्जुन पौडेल, पोषण अधिकृत श्री युवराज थापा, अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत श्री मिलन मरासिनी र रेरास परियोजनाका क्लस्टर संयोजक श्री लोकेश कुमार थापाको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा परियोजनाका बाजुरा जिल्ला संयोजक श्री अर्जुन पौडेलले पोषण सुधारका लागि स्थानीय तहहरूबीच समन्वय र सहकार्य अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले परियोजना नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित बहुछेत्रीय पोषण योजना (MSNP-III) सँग सहकार्य गरी प्राविधिक सहयोग मार्फत सो योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल सरकारले लिएको पोषण सुधारको उद्देश्यलाई सफल बनाउने विश्वास पौडेलले व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँका अनुसार, परियोजना समुदायमै आधारित भएर कार्यान्वयन हुने भएकाले बालबालिका, किशोरी र महिलाको पोषण अवस्था सुधारमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, परियोजनाले पोषणमैत्री योजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा नीतिगत सुधारमा समेत सहयोग पुर्‍याउने जानकारी दिनुभयो।
संयोजक पौडेलका अनुसार, प्रारम्भिक बैठकहरूले परियोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक संस्थागत र कार्यगत आधार तयार गरेको  पाइएको छ।
परियोजना २०८२ जेठदेखि २०८५ जेठसम्म सञ्चालन हुने योजना रहेको उल्लेख गरिएको  हो ।

• संसद विघटन