बिजलपुरा–बर्दिबास १७ किलोमिटर रेल्वे विस्तार अन्योलमा

रेल विभागको साइड कार्यालय जनकपुरधामका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार तेस्रो खण्डका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात् दुई सय १४ बिघाको मात्र मुआब्जा वितरण गरेर अधिग्रहण भएको छ । जसबापत दुई अर्ब ३० करोड ४० लाख खर्च भइसकेको उनले जनाए । २५ प्रतिशत जग्गा अझै पनि अधिग्रहण हुन सकेको छैन ।

‘मुआब्जा विवादका कारण जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भइरहेको हो,’ ओझाले भने, ‘सरकारले जग्गाअनुसारको मुआब्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, केही जग्गाधनीले तोकिएभन्दा बढी रकम माग्दा समस्या भएको हो ।’

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गालाई तीन किसिमले वर्गीकरण गरी मुआब्जा वितरणको व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत साविक भँगहा गाविस क्षेत्रमा मूल्य प्रतिकट्ठा एक लाख ५० हजारदेखि आठ लाखसम्म, किसाननगरमा प्रतिकट्ठा दुई लाखदेखि आठ लाखसम्म, आदर्शनगर–बेंगाडावरमा प्रतिकट्ठा ६ लाखदेखि ३५ लाखसम्म र बर्दिबासमा प्रतिकट्ठा आठ लाखदेखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

मंसिरसम्म जग्गा अधिग्रहण गरिसक्ने दाबी
रेल विभागले आगामी मंसिरसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम सकेर ट्र्याक निर्माणका लागि भारतीय पक्षलाई दिने दाबी गरेको छ । भारतीय सरकारको अधीनमा रहेको कम्पनी इरकाँनले यस क्षेत्रमा रेलको ट्र्याक निर्माणको काम गर्दै आएको छ । रेल विभागको साइड कार्यालय जनकपुरधामका इन्जिनियर विनोद ओझाले ट्र्याक निर्माणको काम सुरु भएको तीन वर्षभित्र बर्दिबाससम्म रेल सञ्चालन हुने बताए ।