निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जनप्रतिनिधिले पदमा वहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोगलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिनुभएको थियो ।

निवेदनमार्फत अध्यक्ष शेर्पाले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिता जनप्रतिनिधिको संवैधानिक र कानुनी हक प्रतिकूल भएको र उक्त प्रावधान खारेजीको माग गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्षले उम्मेदवारी दिनुपर्ने भए कसलाई राजीनामा दिने भन्ने टुंगो नभएको र स्थानीय तह पनि रिक्त हुने पनि रिट निवेदनमा दाबी गर्नुभएको थियो ।

आयोगले ३ चैतमा जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ३६ मा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्ने भए राजीनामा पहिले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाविरूद्ध अध्यक्ष शेर्पाले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

• संसद विघटन