बिगतका दिनहरू देखि विनियाेजन गर्दै आएका टुक्रे याेजना भने सुदूरपश्चिम सरकारले घटाउने भएकाे । आज बसेकाे मन्त्री परिषदकाे निर्णयले अबदेखी प्रदेशकाे बजेट कुखुरालाई चाराे हालेजस्ताे नगर्ने भन्दै महत्वपुर्ण चार निर्णय पारीत गरेकाे हाे ।
प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा निरुत्साहन गर्न दुई वटा कार्यविधि पारित गरेको छ । आज मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दुई वटा कार्यविधि पारितका लागि पेश भएको प्रस्तावलाई पारित गरेकाे प्रदेश सरकारका प्रबक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले जानकारी दिनुभयाे ।
आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई निरुत्साहन गर्न मन्त्रालयबाट पेश भएको विशेष र समपुरक सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको जानकारी दिनुभ।एकाे हाे ।
प्रबक्ता शाहीका अनुसार अब समपुरक अनुदानमार्फत जाने योजनामा न्यूनतम २५ लाख र समपुरक अनुदानमा न्यूनतम ५० लाख रकम कायम हुने गरि कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयाे –‘विगतमा विशेष र समपुरक अनुदानका योजनामा दुई लाखका योजना जाने र यसमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने प्रवृति भयो । यसलाई रोक्न मन्त्रीपरिषदले सो निर्णय गरेको हो । यसले अब उपभोक्ता समितिमार्फत भईरहेका अनियमिततामा कमी आउने छ ।’
यस्तै मन्त्रीपरिषदको बैठकले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि डाक्टर गणेशबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ । प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री शाहीका अनुसार ‘टोलीले गठन भएको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरि मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिसक्नुपर्ने निर्देशन भएकाे छ ।’