January 3, 2026 | शनिबार, पुस १९, २०८२

बीस देशमा राजदूत खाली

  • सेती कर्णाली खबर
  • मङ्लबार, माघ ११, २०७८ 0३:३0
बीस देशमा राजदूत खाली

काठमाडौँ, माघ ११ गते । विभिन्न मुलुकमा रहेका कुल ३० वटा राजदूतावासमध्ये २० वटा नेपाली राजदूतावासमा राजदूत पद लामो समयदेखि रिक्त छ । कोभिड–१९ को महामारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सद्भाव लिनुपर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने समयमा राजदूत पद नै रिक्त रहनु राम्रो नभएको भनाइ कूटनीतिज्ञहरूको छ ।

विश्वका १७१ मुलुकसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नेपाल सफल भएको छ । परराष्ट्रविद् मदनकुमार भट्टराई असल सम्बन्ध स्थापित गर्न अत्यावश्यक माध्यमका रूपमा रहेको राजदूतावास खाली रहँदा नाम मात्रको कूटनीतिक सम्बन्ध रहन जाने बताउनुहुन्छ । यसरी राजदूत पद खाली रहँदा नेपालको आफ्नो प्रतिनिधित्वमा विदेशमा सवाल उठ्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

तीन देशका राजदूतको संसदीय सुनुवाइ पूरा भएर सम्बन्धित देशमा नाम पठाइएको छ तर संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट मात्रै अहिलेसम्म स्वीकृति (एग्रिमो) प्राप्त भएको छ । भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अझैसम्म स्वीकृति प्राप्त नहुँदा राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न विभिन्न मुलुकमा ३० वटा दूतावास स्थापना गरेको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा गरी तीनवटा स्थायी नियोग कायम गरिएको छ । ल्हासा, कलकत्ता, हङकङ, जेद्दा, न्युयोर्क, ग्वान्जाओ र छेन्दुमा गरी विभिन्न सातवटा महावाणिज्य दूतावास रहने परराष्ट्र मन्त्रालयको साङ्गठनिक संरचना छ ।

तर हाल १० वटा मुलुकमा मात्र राजदूत रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि निष्क्रिय भएको गुनासो बढेको छ । केहीको हकमा एउटै दूतावासले चार–पाँचवटासम्म मुलुकसँगको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध हेर्दै आएका छन् । गत कात्तिकमा राजदूत सिफारिस हुनुभएका तीन जनालाई पनि हालसम्म नियुक्त गरिएको छैन । त्यस समयमा अघिल्लो सरकारका पालामा पठाइएका राजदूत फिर्ता बोलाएर भारतका लागि डा. शङ्कर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । संसदीय समितिबाट उहाँहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ सकिए पनि नियुक्ति भएको छैन । उहाँहरूको पदभार हस्तान्तरण हुने प्रक्रियामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजदूत फिर्ता बोलाइएका मुख्य देशहरूमध्येकै रहेको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका लागि भने त्यो बेलामा राजदूत सिफारिस भएको छैन । अझ नेपाली कामदारको बढी आवतजावत हुने मुलुकहरू दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्कालगायतका राजदूत नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरेको विभिन्न मुलुकमा रहनुभएका नेपाली नागरिकले बताउनुभएको छ । खाली रहेका २० मुलुकमै राजदूत पठाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले पहल गरिरहेको प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पठाइने राजदूतका दाबेदारको नामको सूची तयार छ । तर, राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिने राजदूतको नाम मन्त्रालयमा आउन नसक्दा प्रक्रिया अड्किएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रातर्फबाट पठाउने विषयमा कुनै ढिलाइ भएको छैन, राजनीतिक दलहरूले पठाउने नाम भने अहिलेसम्म आएको छैन ।” उहाँले राजनीतिक दलहरूले नाम पठाएपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो ।-gorkhapatra online

  • सेती कर्णाली खबर
  • मङ्लबार, माघ ११, २०७८ 0३:३0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट

छुटाउनुभयो कि?

logo बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री Avatar photo नेपाली पत्र शुक्रबार, २०८० भदौ २९ गते, ११:१७ मा प्रकाशित राजनीति 3 Shares facebook sharing buttontwitter sharing buttonsharethis sharing button     काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालमैत्री वातावरणमा बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण, संवर्द्धन, सम्मान, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।  राष्ट्रिय बाल दिवस, २०८० का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले संविधान, बालबालिकासम्बन्धी कानुन र नीतिमा भएका कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए । विशेष संरक्षणको आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै वैकल्पिक हेरचाह र परिवारिक सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै तहका सरकारले यस्ता बालबालिकाका लागि लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  प्रधानमन्त्री दाहालले बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिताजस्ता आधारभूत बाल अधिकारसहित सबै प्रकारका बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्ध्न गर्न÷गराउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आगामी वर्षदेखि थप लगानीका योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी बालबालिकामा लगानी वृद्धि गर्न अपिल गरेका छन् । बाल यौन दुव्र्यवहार, बालबालिकाविरूद्धको हिंसा, बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकाको बेचबिखन तथा अनधिकृत ओसारपसारजस्ता घृणित कार्यहरू हुन नसक्ने घरपरिवार, समुदाय, समाज र सिङ्गो नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ ।  “यसका लागि तीनै तहका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थागत बाल संरक्षण संयन्त्रहरू, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिहरूको संस्थागत स्रोतसाधनको विकास गरी क्रियाशील बनाउनुपर्दछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।  बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका निकाय, बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत दातृ निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थालगायतलाई अनुरोध गर्दै उनले बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवरद्धनका लागि थप क्रियाशीलताका साथ कार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण बालबालिकाको सुखी, खुसी, समृद्ध र बालमैत्री जीवनयापनको कामना गर्दै उत्तरोत्तर प्रगति र उज्ज्वल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । ‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नाराका साथ आज ५९औँ राष्ट्रिय बाल दिवस विविध कार्यक्रमका साथ देशभरि मनाइँदै छ ।
logo बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री Avatar photo नेपाली पत्र शुक्रबार, २०८० भदौ २९ गते, ११:१७ मा प्रकाशित राजनीति 3 Shares facebook sharing buttontwitter sharing buttonsharethis sharing button काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालमैत्री वातावरणमा बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण, संवर्द्धन, सम्मान, प्रवर्द्धन र परिपूर्ति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय बाल दिवस, २०८० का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले संविधान, बालबालिकासम्बन्धी कानुन र नीतिमा भएका कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए । विशेष संरक्षणको आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै वैकल्पिक हेरचाह र परिवारिक सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै तहका सरकारले यस्ता बालबालिकाका लागि लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिताजस्ता आधारभूत बाल अधिकारसहित सबै प्रकारका बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्ध्न गर्न÷गराउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आगामी वर्षदेखि थप लगानीका योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी बालबालिकामा लगानी वृद्धि गर्न अपिल गरेका छन् । बाल यौन दुव्र्यवहार, बालबालिकाविरूद्धको हिंसा, बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकाको बेचबिखन तथा अनधिकृत ओसारपसारजस्ता घृणित कार्यहरू हुन नसक्ने घरपरिवार, समुदाय, समाज र सिङ्गो नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ । “यसका लागि तीनै तहका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थागत बाल संरक्षण संयन्त्रहरू, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिहरूको संस्थागत स्रोतसाधनको विकास गरी क्रियाशील बनाउनुपर्दछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका निकाय, बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत दातृ निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थालगायतलाई अनुरोध गर्दै उनले बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवरद्धनका लागि थप क्रियाशीलताका साथ कार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण बालबालिकाको सुखी, खुसी, समृद्ध र बालमैत्री जीवनयापनको कामना गर्दै उत्तरोत्तर प्रगति र उज्ज्वल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । ‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नाराका साथ आज ५९औँ राष्ट्रिय बाल दिवस विविध कार्यक्रमका साथ देशभरि मनाइँदै छ ।