बाजुराका निजामती कर्मचारीले प्रजिअमार्फत सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाए

बाजुरा– निजामती कर्मचारीहरुका संगठनहरुले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारीको माग गर्दैै सभामुखलाई संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सोमवार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, संगठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन तथा एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन बाजुरा समितिले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्यामार्फत सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भूमरीको परेको ठहर गर्दै तत्काल उक्त ऐन जारीको माग गरिएको छ । त्यस्तै ऐन जारीको माग गर्दै पटकपटक आवाज उठाउँदा सरकारबाट कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको प्रथम बैठक अगावै पेश गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग जोडदार माग गरेको छ । त्यस्तै उल्लेखित मागहरु तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
तत्काल निजामती सेवा ऐन जारीको माग गर्दै सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रका ११ बुँदाहरु यस्ता छन् ।
१. निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने बिषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने ।

२. संघ, प्रदेश र , स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरु सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियन र आधिकारिक ट्रेडयुनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
३. रा.प. अनं द्धितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गदौ खुला ७० प्रतिशत अन्तर तह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा अुला ५०, बढुवा ४० र अन्तरतह आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्धितीय श्रेणी वा नवौ तहको पदपूर्तिका लागि खुला १०, अन्तरतह आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
४. कुनै पनि पदमा ५ बर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारुीलाई एक तह वृद्धि र १० बर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ बर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट कम्तिामा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानुन बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तहमिलान गर्नुपर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारी बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शेक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको तागि तोकिएको तालिम आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै बढुवाको संभाव्य उम्मेद्धार हुन राजपत्राङकित कर्मचारीको हकमा ५ बर्ष र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा ३ बर्ष कायम हुनुपर्ने ।
५. संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि समायोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने ।
६. निजामती कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउँदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्ने ।
७. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियूक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथैं निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्ति भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुला परीक्षा उत्तिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने ।
८. अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेर हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकास दिने व्यवस्था र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेद्धारहरुलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
९. लोकसेवा आयोग २०७६ सालमा नियुक्त भएका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने ।
१०. स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने ।
११. राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणाीको पदमा अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्दा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने अतिरिक्त सचिव सेवा अवधि तोकिनु पर्ने ।

• संसद विघटन