नेकपा एकिकृत समाजवादिले स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई बुझायो ज्ञापनपत्र
सेती कर्णाली खबर
मङ्लबार, साउन १०, २०७९ १६:१५
उमेश जङ्ग शाही,साउन १०बाजुरा – नेकपा एकिकृत समाजवादि पार्टीले विभिन्न माग राख्दै तत्काल संम्वोधन गर्न स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानकर्षण गराएको छ । गाउँपालिकाले निति तथा कार्यक्रममा ल्याएका कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका स्तरीय राष्टिय गौरवका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । गाउँ कमिटीका अध्यक्ष पवन रोकायाद्धारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा स्याउ प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, ह्याचरी, र्याप्टीगं, लिप्ट ईरीगेशन, भेडापालन, गाउँपालिकाका वासवोड सञ्चालन, सडकको स्तरउन्नती र विद्युतबाट वञ्चित गाउँ तथा वस्तिमा तत्काल विद्युत्त सेवा सुचारु लगायतका योजनालाई तत्काल कार्यन्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख गरीएको छ ।
त्यस्तै मुक्तिकोटका कोभिड प्रभावित श्रमिकले पाउनु पर्ने रकम विनियोजन गरी भुक्तानि गरीनु पर्ने, आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को निति तथा कार्यक्रम र कार्यपालिकाको निर्णय वेगरका योजनामा भुक्तानि भएको छानविन गरी सत्य तथ्य वाहिर ल्याउनु पर्ने, करार कर्मचारीको सन्दर्भमा भएको निर्णयले गर्दा सेवा प्रवाहमा वाधा पुगेको हुदा तत्काल नियम कानुन कार्यसम्पादनको आधार म्याद थपिनु पर्ने लगायतका माग पनि ञापन पत्रमा उल्लेख गरीएका छन । त्यस्तै राजनिति आग्रह पुर्वाग्रह अनुसार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवाग्राहिलाई पुर्वाग्राहिका आधारमा भेदभाव गरीएकोले सो गलत कार्य वन्दगरी विना पुर्वाग्राहि सेवा प्रवाह गरीनु पर्ने, आर्थिक वर्ष ०७९/ ८० मा गाउँपालिकाले तय गरेको निति तथा कार्यक्रममा महिलालाई मात्र उपभोक्ता समितिमा राख्ने भन्ने कुराले नेपालको संविधान र समावेशी मुल्य मान्यता विपरीत भएकोले तत्काल संशोधन गरी उपभोक्ता समिति समावेशी वनाउनु पर्ने र वडा नं एकको वडा कार्यालय केन्द्र हाल सम्म विवादित भएकोले सम्वन्धित वडाका जनप्रतिनिधिले निर्णय गरे वमोजिम तत्काल कार्यन्वयन गरी सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने लगायतका माग राख्दै नेकपा एकिकृत समाजवादीले स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका अध्यक्ष भरत रोकायालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको वडा ३कमिटि अध्यक्ष रत्न शाहीले बताए
त्यस्तै मुक्तिकोटका कोभिड प्रभावित श्रमिकले पाउनु पर्ने रकम विनियोजन गरी भुक्तानि गरीनु पर्ने, आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को निति तथा कार्यक्रम र कार्यपालिकाको निर्णय वेगरका योजनामा भुक्तानि भएको छानविन गरी सत्य तथ्य वाहिर ल्याउनु पर्ने, करार कर्मचारीको सन्दर्भमा भएको निर्णयले गर्दा सेवा प्रवाहमा वाधा पुगेको हुदा तत्काल नियम कानुन कार्यसम्पादनको आधार म्याद थपिनु पर्ने लगायतका माग पनि ञापन पत्रमा उल्लेख गरीएका छन । 
