August 5, 2026 | बुधबार, साउन २०, २०८३

सांसद ऐन महरमाथि भ्रम फैलाएको आरोप, सम्पन्न योजनालाई नयाँ बजेटको उपलब्धि भन्दै सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचना

  • सेती कर्णाली खबर
  • बुधबार, साउन २०, २०८३ 0३:३७
सांसद ऐन महरमाथि भ्रम फैलाएको आरोप, सम्पन्न योजनालाई नयाँ बजेटको उपलब्धि भन्दै सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचना

बझाङ, साउन २० – प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन महरले बझाङ जिल्लाका विभिन्न झोलुङ्गे पुल तथा पूर्वाधार योजनालाई आफ्नो पहलमा तत्काल बजेट विनियोजन भएका योजना भन्दै सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई लिएर जिल्लामा विवाद उत्पन्न भएको छ। स्थानीयवासीले महरले सार्वजनिक गरेको विवरणमा समावेश भएका कतिपय योजना वर्षौँअघि नै निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका आयोजना भएको दाबी गर्दै त्यसलाई नयाँ उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार सांसद महरले सार्वजनिक गरेको सूचीमा रहेका तेलपारी गाड झोलुङ्गे पुल र खुट्टिउन गाड झोलुङ्गे पुल दुवैको निर्माण कार्य धेरैअघि नै सम्पन्न भई भुक्तानीसमेत भइसकेको हो। यी पुलहरू हाल सञ्चालनमा रहेको र स्थानीयले नियमित रूपमा प्रयोग गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीले महरले सार्वजनिक गरेका अन्य केही झोलुङ्गे पुल तथा पूर्वाधारका योजनाहरू पनि सम्बन्धित स्थानीय तह तथा विभिन्न सरकारी निकायको बजेटबाट वर्षौँअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सञ्चालनमा रहेका योजनालाई पुनः नयाँ बजेट विनियोजन भएको उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्नु तथ्यसँग मेल नखाने विषय हो।
यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक चर्चा भइरहेको छ। धेरैले सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई पुनः आफ्नै पहलमा बजेट ल्याइएको भन्दै प्रचार गर्नुले जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन्। स्थानीय तहका केही सरोकारवालाले समेत यस्ता सूचनाले नागरिकलाई भ्रमित पार्न सक्ने बताएका छन्।
स्थानीयवासीले प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, “यदि यी योजना पहिले नै निर्माण सम्पन्न भइसकेका हुन् भने पुनः तत्काल बजेट विनियोजन भएको भन्दै सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य के हो?” उनीहरूको भनाइमा, अरू निकायको पहल, लगानी र कार्यान्वयनमा सम्पन्न भएका योजनालाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित अभ्यास होइन।
स्थानीयका अनुसार जनप्रतिनिधिबाट सार्वजनिक हुने सूचना तथ्यमा आधारित, स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ। गलत वा भ्रामक जानकारी सार्वजनिक हुँदा जनतामा अन्योल सिर्जना हुनुका साथै सार्वजनिक सूचनाको विश्वसनीयतामाथि पनि असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

  • सेती कर्णाली खबर
  • -